सुर्खेत २०, जेठ ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले झन्डै दुई साता लामो आन्दोलन स्थगन गरेका छन्। स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै सुरु गरिएको आन्दोलन सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि रोकिएको हो।
प्रदेश सरकारले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव वीरन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिसँग त्रिपक्षीय वार्तापछि सहमति जुटेको हो।
सहमति अनुसार, स्थानीय सेवा ऐन संशोधनका क्रममा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पर्ने प्रभाव हटाउने गरी दफा र उपदफामा आवश्यक संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सहजीकरण समितिलाई दिइएको छ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार आन्दोलन स्थगनसँगै कर्मचारीहरू पुनः नियमित काममा फर्किन लागेका छन्।
